अतिक्रमणकारीयों और माफियाओं के सामने नतमस्तक राजस्व विभाग अमला,नियमों के विपरीत अंडर ग्राउंड रूम का हो गया निर्माण

अतिक्रमणकारीयों और माफियाओं के सामने नतमस्तक राजस्व विभाग अमला,नियमों के विपरीत अंडर ग्राउंड रूम का हो गया निर्माण

न्यायालय एवं नगरीय प्रशासन ,राजस्व विभाग के आदेशो क़ो नहीं मानते अतिक्रमणकारी 

इंट्रो :- प्रदेश के मुखिया द्वारा जल स्रोतों को बचाने के लिए विभिन्न नियम कानून  बनाए हैं। जिसके बाद संभाग के मुखिया कमिश्नर द्वारा तालाबों में हो रहे अतिक्रमण खाली कराने के आदेश प्रशासन को दिया गया था लेकिन सारे नियम और कानून अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पर अवैध अतिक्रमणकारी और माफियाओं के सामने शिथिल नजर आया। तहसीलदार के आदेश तथा नगरीय प्रशासन व राजस्व विभाग के आदेश भी  भू माफियाओं के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। जहा निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी की की जाती है वहीं दूसरी ओर  कार्य उतनी ही तेजी से पूरा होता गया।इससे यह प्रतीत होता है कि भू- माफियाओ के हौसले इतने बुलंद हो गये है की इनके अंदर प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई भय भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे में किस तरह माफिया मुक्त सपना साकार होगा या फिर खानापूर्ति तक सीमित होगा!

अनूपपुर/कोतमा:- नगरपालिका कोतमा के वार्ड क्रमांक 4 मवेशी बाजार पर स्थित तालाब पर कूट रचित तरीके से फर्जी कागज तैयार कर पहले तो मेढ़ पर अतिक्रमण कर लिया गया, उसके बाद तलाब के मेड में ही खुदाई कर अंडर ग्राउंड रूम नगरीय प्रशासन और राजस्व के नियम विरुद्ध बिना परमिशन के बना लिया गया। जिस पर निर्माण कार्य रोकने और न्यायालय के नोटिस के बाद भी लगातार कार्य दहशतगर्दी के बूते किया जा रहा है। कोतमा की नगरीय प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 7से 8 अवैध निर्माण कार्यो ने इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोरी है। कोतमा वार्ड नंबर 4 के मवेशी बाजार में स्थित तालाब की मेढ़ पर पहले तो षड्यंत्र कर भूमि अधिग्रहण कर ली गई और उस पर मकान बनाना शुरू कर दिया गया। जोकि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत व उनकी गलतियों से मेढ़ का रजिस्ट्री पट्टा बना दिया गया जिसके बाद कोतमा नगर पालिका के अधिकारियों ने बिना जांचे परखे उक्त भूमि पर निर्माण करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। जब निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है तो सारे नियम और कानून इन माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के सामने शिथिल पड़ गया है। 

अवैध निर्माण के सामने नतमस्तक राजस्व अमला 

पहले तो रजिस्ट्री पट्टा के आधार पर सड़क किनारे मकान बनाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया था अब जब अधिकारी की सांठगांठ हो गई है तो उक्त भूमि मालिकों ने तालाब के मेड पर अंडर ग्राउंड घर एवं मेड के ऊपर अलग से मकान बनाना शुरू कर दिया है दूसरी भाषा में कहें तो अब तालाब का अस्तित्व भू माफियाओं के शिकंजे में फस कर रह गया है। उक्त भूमि मालिकों द्वारा अपनी जमीन छोड़ अब तालाब के मेड को खोद कर उस पर महल बनाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं जिस पर ना तो कोतमा राजस्व विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही कोतमा के नगरीय प्रशासन विभाग के नोटिस पर कोई सुनवाई हो रही है। 

 भू-माफियाओं के हौसले हुए बुलंद 

कोतमा राजस्व विभाग और कोतमा नगर पालिका के द्वारा उक्त अवैध निर्माण को लेकर लगातार नोटिस काटी गई वही कोतमा तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य रोकने के लिए भी आदेश पारित किए गए लेकिन नोटों के बंडल और चंद चांदी के सिक्कों की खनक के आगे कोतमा राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग पूरी तरह बिक गया और अवैध कार्य को मौन स्वीकृति देकर कार्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। वही कोतमा राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के विरुद्ध नहीं की जा रही है जिससे माफियाओं का हौसला बुलंद है एवं लगातार अवैध निर्माण तलाब के मेढ़ पर किया जा रहा है। 

 तालाब का अस्तित्व से किया जा रहा खेलवाड़ 

मध्यप्रदेश के भूमि विकास अधिनियम 2012 के प्रावधान के अनुसार जल स्रोतों के 30 मीटर की अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन मध्यप्रदेश के यह कोतमा नगर नियम एवं कानून से परे हो चुका है। जहां तलाब के 30 मीटर तो दूर की बात है खुद तालाब के मेढ़ में ही अंडर ग्राउंड मकान के साथ-साथ तलाक के मेल को खोदकर कई मकान व दुकान बेधड़क नियम एवं कानूनों की पुड़िया को शोपीस की तरह किताबों एवं फाइलों की बीच में धूल खाते हुए रख दिया गया है। कोतमा वार्ड नंबर 4 के मवेशी बाजार स्थित तालाब पर भूमि मालिकों द्वारा पहले तो नगरी प्रशासन विभाग के नियम का उल्लंघन करते हुए अंडर ग्राउंड मकान तैयार किया गया जिसके बाद अब तलाब के मेढ़ को खोदकर वहां भी मकान बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 

 तालाबों के अस्तित्व में मंडरा रहा खतरा 

भारत एवं मध्यप्रदेश के राजस्थान में भूमि विकास अधिनियम के कानून के अनुसार किसी भी जलाशय हुआ तालाब के 30 मीटर की दूरी पर ना तो भूमि का क्रय विक्रय किया जा सकता है और ना ही उक्त जगह पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण कार्य किया जा सकता है वही एनजीटी के नियम के अनुसार भी तालाब के मेड में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है लेकिन कोतमा नगर पालिका के लिए यह नियम पूरी तरह बदल चुका है कोतमा के कई बड़े तालाबों में निर्माण कार्य को बिना देखे ही मंजूरी दे दी गई है और वार्ड क्रमांक 4 में स्थित सरस्वती स्कूल के सामने के तालाब पर नोटिस चस्पा करने के बावजूद भी निर्माण कार्य को पूरी तरह हरी झंडी देकर कार्य भी पूरा कर लिया गया है अब देखना यह है कि क्या उक्त कानून के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की जाती है या प्रशासन के ढुलमुल रवैया बरकरार रहता है।